निचलौल। ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम भेड़िया में सरकारी धन के बंदरबांट का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। यहाँ पंचायत भवन निर्माण के दौरान मिट्टी भराई के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर करीब 3.75 लाख रुपये की धनराशि तीन व्यक्तियों के निजी खातों में हस्तांतरित कर दी गई। विभागीय पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।
वित्तीय अनियमितता का पूरा गणित
विभागीय पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत भवन में मिट्टी, राविश और सिल्ट भराई के कार्य के लिए कुल पांच बिलों के माध्यम से भुगतान किया गया। सरकारी नियमों के मुताबिक, किसी भी विकास कार्य का भुगतान केवल अधिकृत फर्म या पंजीकृत ठेकेदार के खाते में होना चाहिए, लेकिन यहाँ खेल कुछ और ही हुआ:
- प्रद्युम्न धर दुबे: 16 जनवरी 2023 को इनके निजी खाते में ₹78,012 भेजे गए।
- मुकेश धर दुबे: इनके खाते में दो किस्तों में कुल ₹1,48,057 (₹79,430 और ₹68,627) का भुगतान हुआ।
- संजय धर दुबे: इनके खाते में भी दो बार में कुल ₹1,49,239 (₹80,612 और ₹68,627) की राशि भेजी गई।
इस प्रकार, कुल 3,75,308 रुपये निजी जेबों में पहुँचा दिए गए।
ग्रामीणों का आरोप: ‘विकास के नाम पर बंदरबांट’
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व मनरेगा पार्क में मिट्टी भराई के नाम पर भी लगभग 1.34 लाख रुपये की हेराफेरी की जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि कागजों पर जांच की खानापूर्ति तो होती है, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक ग्रामीण ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
क्या कहते हैं अधिकारी?
नियमों के अनुसार, निजी खातों में सरकारी धन का भुगतान ‘वित्तीय अनियमितता’ और ‘गबन’ की श्रेणी में आता है। इस प्रकरण पर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ने कड़ा रुख अपनाया है।
”निजी व्यक्ति के खाते में सरकारी धन का भुगतान किया जाना एक अत्यंत गंभीर मामला है। रकम किस आधार पर और किन परिस्थितियों में भुगतना की गई, इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी। दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।”
— महेन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी (CDO)
मुख्य बिंदु:
- स्थान: ग्राम भेड़िया, ब्लॉक निचलौल, जनपद महराजगंज।
- मामला: पंचायत भवन में मिट्टी भराई का कार्य।
- कुल विवादित राशि: ₹3.75 लाख (राज्य वित्त से पांच किस्तों में)।
- शिकायत: मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज।
यह मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और सबकी नजरें अब जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।
