उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक चला है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। इसमें सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण तय करने के लिए नया आयोग बनाने का रहा। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़ों की हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा। इस आयोग के गठन ने पंचायत चुनाव के रास्ते की सबसे बड़ी कानूनी अड़चन को दूर कर दिया है।
